काठमाडौँ । नेपाली फिल्म उद्योगको दिगो विकास र प्रवर्द्धनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको आयोजना तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको नेतृत्वमा शीर्ष कलाकार, निर्देशक, निर्माता तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री खरेलसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरी विभिन्न ठोस प्रस्ताव पेस गरेका छन्। भेटमा फिल्मलाई मनोरञ्जन मात्र नभई रोजगार, पर्यटन र राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको जोड दिइयो।
अध्यक्ष डिसीले फिल्म हल नपुगेका जिल्ला वा शहरमा नयाँ हल खोल्नेहरूलाई तीन वर्षसम्म कर छुट र भन्सार शुल्कमुक्त सुविधा, प्राकृतिक प्रकोप वा द्वन्द्वका कारण बन्द भएका हल पुनः सञ्चालनमा दुई वर्षसम्म कर छुट, तथा सञ्चालनमा रहेका हलहरूको स्तरोन्नतिमा भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरे।
यसबाहेक फिल्म ऐन तथा विधेयकको परिमार्जन, चलचित्र कल्याणकारी कोष र राष्ट्रिय स्टुडियो निर्माणमा सरकारी सहयोग, फिल्ममा प्रयोग हुने हातहतियारका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा सेन्सर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने आवश्यकता औंल्याए।
सञ्चार मन्त्री र सचिव सहित मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विचको भेटमा कलाकार केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, प्रदीप खड्का, दीपा श्री निरौला, आर्यन सिग्देल, नीति शाह, रामकृष्ण ढकाल, शिव श्रेष्ठ, रविन्द्र खड्का, सुरेश अधिकारी लगायतका चर्चित व्यक्तित्वहरू उपस्थित थिए। निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल, दिनेश राउत, जनक खड्का, सरोज पौडेल, प्रदीप भट्टराई तथा संघसंस्थाका अध्यक्ष मोहन निरौला, पुष्कर लामा, नरेन्द्र महर्जन पनि सहभागी भए।
कलाकार दीपकराज गिरीले चलचित्रकर्मीहरू देशका हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न आग्रह गरे।
चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले कर्णाली प्रदेशमा केवल एउटा सिनेमा हल मात्र रहेको तथ्य उजागर गर्दै प्रदेशभर हल विस्तारका लागि सरकारको सहयोग मागे। कलाकार जितु नेपाल, निर्देशक सरोज पौडेल र प्रदीप भट्टराईले सेन्सर बोर्डको असमान व्यवहार र प्रदर्शन रोकावटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निष्पक्ष नीतिको माग गरे। छायाकार विष्णु कल्पितले ड्रोन प्रयोगका कानुनी जटिलता र विदेशी छायांकनमा प्रशासनिक झन्झटबारे प्रश्न उठाए। कलाकार प्रदीप खड्काले फिल्म क्षेत्रमा विदेशी लगानी (एफडीआई) नआएको तथा चलचित्र विभागलाई पर्यटन मन्त्रालयमातहत राख्दा प्रवर्द्धन सहज हुने सुझाव दिए।
